OBC Reservation : 

92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी (OBC Reservation) लागू होणार की नाही याचा निर्णय लांबणीवर गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठही गठीत केलं जाणार आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. (Hearing in Supreme Court) 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावं, अशी सरकारनं मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान, सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाणार आहे. तसेच, पाच आठवडे सुनावणी जैसे थेच ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा कोर्टात सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. (State government) आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं पाच आठवडे सुनावणी जैसे थेच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत पुनर्विलोकनाची याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलंही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचं निघालं नव्हतं. त्यामुळे न्यायालयानं याचा विचार करावा. राज्य सरकरानं जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभासही ठरेल, असंही सरकारला वाटतं.